जनकपुरधाम,धनुषा – मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्च ले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं. ४.२.१ मा “मधेश प्रदेशका हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई मञ्चले सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीतिगत संरचना, पर्याप्त बजेट विनियोजन तथा सुदृढ कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएको छ ।

यसैबीच, जनकपुरधाममा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणमार्फत न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेल ले आगामी बजेटमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार यस समुदायको न्यायिक पुनर्स्थापनाप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

दशनलाल मण्डल ले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको सवाल समेटेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै पर्याप्त बजेट विनियोजनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले न्यायिक पुनर्स्थापना, भूमि अधिकार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, यदि प्रक्रिया अघि नबढाइए कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

त्यस्तै, द फ्रिडम फण्ड का जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराई ले हरवाचरवा समुदायको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र अधिकार सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यविभाजन नियमावलीमा हरवाचरवाको विषय स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने, लगत संकलन तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुनी मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

त्यसैगरी, पर्याप्त बजेट विनियोजनमार्फत तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

उक्त कार्यक्रममा हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदा, कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माँझी लगायत सरोकारवाला संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल का बृजलाल पासवानले गर्नुभएको थियो ।